मध्य प्रदेश में अप्रैल-मई 2027 में हो सकते हैं पंचायत चुनाव: ग्रामसभा के अधिकार समितियों को सौंपेगी सरकार, निकाय की तर्ज पर पंचायतें भी वसूलेंगी टैक्स

मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। राज्य में अगले पंचायत चुनाव अप्रैल-मई 2027 में आयोजित किए जा सकते हैं। मोहन यादव सरकार प्रदेश की करीब 23 हजार पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने से एक-दो महीने पहले ही चुनाव संपन्न कराने की पुख्ता तैयारी कर रही है। खास बात यह है कि इस बार चुनाव से ठीक पहले पंचायत राज व्यवस्था में कई बड़े और दूरगामी बदलाव किए जाने की योजना है, जिससे ग्रामीण विकास के प्रशासनिक ढांचे में बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा।

मंत्री प्रहलाद पटेल की घोषणा- ग्राम सभा के अधिकार समितियों को मिलेंगे

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने बालाघाट जिले के वारासिवनी जनपद की ग्राम पंचायत गर्रा में आयोजित एक सरपंच सम्मेलन के दौरान इन महत्वपूर्ण बदलावों की आधिकारिक घोषणा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार आगामी पंचायत चुनाव तय समय से पहले या कार्यकाल समाप्त होने के ठीक एक-दो महीने पूर्व कराना चाहती है, ताकि नई पंचायतों को समय पर कार्यभार सौंपने की प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हो सके।

मंत्री ने बताया कि पंचायत राज नियमों में संशोधन की प्रक्रिया तेजी से चल रही है, और इस संबंध में आगामी एक महीने के भीतर आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। सबसे बड़ा बदलाव यह प्रस्तावित है कि ग्राम सभा की अनिवार्यता तो बनी रहेगी, लेकिन उसके प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार सीधे तौर पर पंचायत समितियों को सौंप दिए जाएंगे। सरकार की मंशा नवंबर माह तक इस नई व्यवस्था को धरातल पर उतारने की है।

निकायों की तर्ज पर पंचायतें भी लगा सकेंगी टैक्स

पंचायतों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी और मजबूत बनाने के लिए सरकार एक और नए प्रावधान पर विचार कर रही है। इसके तहत पंचायतों को नगरपालिकाओं की तर्ज पर स्थानीय स्तर पर विभिन्न मदों में टैक्स (कर) वसूलने का अधिकार दिए जाने की दिशा में काम किया जा रहा है। हालांकि, पंचायतें किन-किन क्षेत्रों और मदों में टैक्स वसूल सकेंगी तथा उनकी दरें क्या होंगी, इस पर अभी विस्तृत दिशा-निर्देश सामने आना बाकी है।

25 दिसंबर को 2,472 नए पंचायत भवनों का होगा लोकार्पण

ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के मोर्चे पर जानकारी देते हुए मंत्री प्रहलाद पटेल ने बताया कि मध्य प्रदेश में कुल 2,472 नए पंचायत भवन बनकर पूरी तरह तैयार हो चुके हैं। इन सभी आधुनिक भवनों का भव्य लोकार्पण आगामी 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के पावन अवसर पर किया जाएगा। खास बात यह है कि इस बार पंचायत भवनों के पारंपरिक डिजाइन में बदलाव करते हुए उन्हें दो मंजिला बनाने का प्रावधान किया गया है, और प्रत्येक भवन के निर्माण के लिए 37.50 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है। इसके अलावा, ग्रामीण आयोजनों और बैठकों के लिए विभाग द्वारा 25 लाख से 48 लाख रुपये तक की लागत वाले 3,700 से अधिक सामुदायिक भवन भी बनवाए गए हैं, ताकि पांच हजार से अधिक आबादी वाली हर पंचायत में कम से कम दो सामुदायिक भवन उपलब्ध हो सकें।

जून-जुलाई 2022 में हुए थे पिछले चुनाव

उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश में पिछले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जून-जुलाई 2022 के दौरान संपन्न हुए थे। आगामी 2027 के चुनावों के लिए मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य एक जनवरी 2027 की अहकारी तारीख के आधार पर तैयार किए जाने की बात कही जा रही है। हालांकि, पंचायत चुनावों की सटीक और अंतिम तिथियों का ऐलान निर्वाचन आयोग द्वारा आधिकारिक रूप से अभी किया जाना शेष है।