मोहन कैबिनेट की बैठक मेट्रो रेल परियोजना की लागत बढ़ाकर 12900 करोड़ की गई

भोपाल - मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में राज्य कर्मचारियों के तबादलों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। सरकार ने तबादला अवधि में 24 घंटे की अतिरिक्त राहत देते हुए इसकी समय-सीमा बढ़ा दी है। अब प्रदेश में मंगलवार रात 12 बजे तक तबादले किए जा सकेंगे। गौरतलब है कि 20 मई को हुई कैबिनेट बैठक में तबादला नीति को मंजूरी दी गई थी। इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने 22 मई को आदेश जारी कर सभी विभागों को 15 जून तक तबादले करने के निर्देश दिए थे। अब सरकार ने एक दिन का अतिरिक्त समय मंगलवार रात तक देने का निर्णय लिया है।

मंत्रियों ने कहा- दो दिन का समय मिलना चाहिए

कैबिनेट बैठक के शुरू होते ही ज्यादातर मंत्रियों ने सीएम से कहा- ट्रांसफर के लिए समय बढ़ा दिया जाए, क्योंकि कई आदेश पाइपलाइन में हैं। उन पर हस्ताक्षर नहीं हो पाए हैं। थोड़ा और समय मिल जाएगा। पशुपालन मंत्री लखन पटेल ने कहा कि इसके लिए कम से कम दो दिन का समय और मिलना चाहिए। इस पर सीएम यादव बोले- इस बार आप लोगों ने अच्छा काम किया है। 90 प्रतिशत तबादले तो हो ही चुके हैं। जो कुछ बचे हैं, उन्हें आज रात तक पूरा कर लो। मंत्रियों ने कहा कि आज रात तक नहीं, कम से कम दो दिन का समय मिलना चाहिए। इस पर सीएम यादव ने स्पष्ट कहा- इससे ज्यादा समय नहीं मिलेगा। मंगलवार रात 12 बजे तक आप तबादले कर सकते हैं। यहीं पर बात अंतिम रूप से तय कर दी गई।

मंत्रियों के बंगलों और दफ्तरों में लगी रही लाइन

उधर, तबादलों को लेकर मंत्रियों के बंगलों और दफ्तरों में भीड़ लगी रही। मंत्री भी कुछ खास लोगों के माध्यम से ही मेल-मुलाकात करने में जुटे रहे। दूसरी ओर, अफसरों ने भी दूसरे काम छोड़कर तबादला आदेश जारी करने पर पूरा ध्यान लगाया।

मेट्रो रेल परियोजना की संशोधित लागत को मंजूरी

मोहन कैबिनेट ने इंदौर मेट्रो रेल परियोजना की संशोधित लागत को मंजूरी दे दी है। परियोजना की अनुमानित लागत पहले करीब 7,500 करोड़ रुपए तय की गई थी, जिसे बढ़ाकर अब 12,900 करोड़ रुपए कर दिया गया है। बढ़ती लागत और परियोजना की जरूरतों को देखते हुए संशोधित प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अलावा कैबिनेट ने विभिन्न विभागों की करीब 24 हजार करोड़ रुपए लागत वाली योजनाओं को निरंतर जारी रखने के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है। सरकार का कहना है कि इन योजनाओं के माध्यम से विकास कार्यों की गति बनाए रखी जाएगी।